कोर्ट ने गवर्नर के क़ैदी रिहाई नकार आदेश को खारिज किया
· India · NDTV, India Today
न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और तरुण सक्सेना की दोरी अदालत ने सात साल की कठोर सजा पाय क़ैदी की समय से पहले रिहाई को नकारते हुए गवर्नर के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर मनमाने तौर पर रिहाई से इनकार नहीं कर सकता। इस फैसले से गवर्नर की विवेकाधिकार पर स्पष्ट सीमा लगती है और न्यायपालिका की भूमिका को दोहराता है।
ख़ास क्यों
फ़ैसला बंदियों के अधिकारों की रक्षा करता है, कार्यकारी शक्ति को रिहाई के मामलों में सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम निर्णय न्यायालय के पास ही रहे।
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