विस्तृत FDI अनुमोदन सीमा के साथ CCEA नया नियम प्रस्तावित, भारत में विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद
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भारत सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (CCEA) के लिए FDI अनुमोदन सीमा Rs 15,000 करोड़ तक बढ़ाने की योजना घोषित की है। इस बदलाव से माता कंपनी के FDI अनुमोदन को डाउनस्ट्रीम निवेशों तक भी विस्तारित किया जाएगा, जिससे प्राधिकरण प्रक्रियाएँ सरल होंगी और निवेश प्रवाह तेज़ होगा। नियमों के लागू होने की तिथि और विस्तृत दिशा-निर्देश अभी तय नहीं हुए हैं; पहल मंत्रालयों द्वारा समीक्षा में है।
ख़ास क्यों
यह बदलाव विदेशी निवेशकों के लिए अनुमोदन समय और अनुपालन बोझ को कम करेगा, जिससे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि होगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा।
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