हाई कोर्ट ने झारखंड में नौकरी रद्दी पर रोक लगाई, 26-दिवसीय छात्र विरोध के बाद
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हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के आदेश को स्थगित किया, जिससे 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा से नियुक्त कर्मचारियों की नौकरी रद्दी रोकी गई। रांची में 26 दिन शांति पूर्ण प्रदर्शन करने वाले JPSC-JSSC सुधार मंच के छात्र नेताओं ने इस फैसले को अनियमित कहा, क्योंकि सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई में भाग नहीं लिया और वरिष्ठ वकील भी नहीं आए। उन्होंने रद्दी को अपने आंदोलन को खत्म करने का जाल बताया और सरकार के खिलाफ नई लड़ाई का इरादा जताया। कोर्ट की रोक से नौकरी रद्दी अभी जांच के अधीन रुकी है।
ख़ास क्यों
रद्दी के कारण हजारों नव नियुक्त सिविल सेवकों की नौकरी खतरे में थी; हाई कोर्ट की रोक ने उनके करियर को सुरक्षित किया। साथ ही, भर्ती में alleged अनियमितताओं पर उठे सवाल भविष्य में राज्य की भर्ती प्रक्रिया को सख्त कर सकते हैं और समानता व पारदर्शिता के मानदंडों को प्रभावित कर सकते हैं।
मूल ख़बर पढ़ें — Times of India
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