ओडिशा में पुलिस की ज्यादती पर हाई कोर्ट सख्त, रायगढ़ प्रशासन से मांगी रिपोर्ट
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ओडिशा हाई कोर्ट ने सिजीमाली हिल में बॉक्साइट माइनिंग का विरोध कर रहे आदिवासियों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर रायगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस Harish Tandon और जस्टिस Chittaranjan Dash की बेंच ने 10 मार्च को हुई छापेमारी और 21 ग्रामीणों की गिरफ्तारी के मामले में यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस पर घरों में तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि वारंट तामील कराने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था
ख़ास क्यों
यह आदेश माइनिंग प्रोजेक्ट्स के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। कोर्ट की निगरानी से रायगढ़ और कालाहांडी के आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भविष्य में सरकारी जवाबदेही तय करने के लिए एक नजीर बनेगी
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