पेपर लीक मामले: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब, आरोपियों की संपत्ति जब्त करने पर विचार
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सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोपियों की चल-अचल संपत्ति जब्त करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने मांग की है कि आरोपियों के साथ उनके परिवार की संपत्ति भी जब्त की जाए और मामलों की सुनवाई तय समय सीमा में पूरी हो। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर तय की है।
ख़ास क्यों
यह फैसला परीक्षा में धांधली करने वालों और उनके परिवारों पर नकेल कसने के लिए अहम है। अगर कोर्ट इस पर मुहर लगाता है, तो पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा और संपत्ति कुर्की जैसे कड़े प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा, जिससे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
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